'लाडकी बहीण' योजनेत या महिलांवर होणार कारवाई.

'लाडकी बहीण' योजनेत या महिलांवर होणार कारवाई.

 

महाराष्ट्र शासनाने मुलींच्या शिक्षण, आरोग्य आणि सर्वांगीण विकासासाठी सुरू केलेली ‘लाडकी बहीण योजना’ ही एक महत्त्वाची कल्याणकारी योजना आहे. या योजनेत पात्र बहिणींना दरमहा १५०० आर्थिक मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. गरजू आणि पात्र महिलांना आर्थिक आधार देण्यासाठी सुरू झालेल्या या योजनेचा लाभ, चक्क जिल्हा परिषदेत कार्यरत असलेले तब्बल ११८३ अधिकारी आणि कर्मचारी घेत असल्याचे समोर आले आहे. शासनाची ही उघड-उघड फसवणूक असून, आता ग्रामविकास विभागाने या सर्व कर्मचाऱ्यांवर "महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार" कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. या एका परिपत्रकामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर टांगती तलवार आली आहे.

 

शासकीय परिपत्रक काय सांगते?

 

महिला व बाल विकास विभागाने २९ जुलै २०२५ रोजी ग्रामविकास विभागाला एक पत्र पाठवले आहे, जे या संपूर्ण प्रकरणाचा केंद्रबिंदू आहे. या पत्रातील महत्त्वाचे मुद्दे सोप्या भाषेत समजून घेऊया:

 

अपात्र लाभार्थी माहिती कुठून मिळाली?: शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान (IT) विभागाला डेटा विश्लेषणातून असे आढळून आले की, अनेक शासकीय कर्मचारी "लाडकी बहीण" योजनेचे लाभार्थी आहेत.

  

अपात्र लाभार्थी संख्या किती?: महिला व बाल विकास विभागाने जिल्हा परिषदांमध्ये कार्यरत असलेल्या ११८३ अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची एक यादीच तयार केली आहे, जे योजनेचे अपात्र लाभार्थी आहेत.

 

गुन्हा काय आहे?: योजनेच्या नियमांनुसार शासकीय कर्मचारी या लाभासाठी पात्र नाहीत. तरीही, त्यांनी "जाणीवपूर्वक लाभ घेऊन शासनाची दिशाभूल केली आहे." ही केवळ एक चूक नसून, हेतुपुरस्सर केलेली फसवणूक मानली जात आहे.

 

आदेश काय आहेत?: या सर्व ११८३ कर्मचाऱ्यांवर "महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार" (Maharashtra Civil Services Rules) शिस्तभंगाची कारवाई करावी आणि त्याचा अहवाल तातडीने सादर करावा, असे स्पष्ट आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना देण्यात आले आहेत.

 

जिल्हा परिषद कर्मचारी अपात्र का आहेत?

 

"लाडकी बहीण" योजनेच्या नियमावलीमध्ये अपात्रतेचे निकष स्पष्टपणे नमूद केलेले आहेत. यातील एक महत्त्वाचा निकष म्हणजे, अर्जदार महिलेच्या कुटुंबातील कोणताही सदस्य शासकीय/निमशासकीय नोकरीत किंवा शासनाच्या अंगीकृत उपक्रमात कार्यरत नसावा. जिल्हा परिषद हे एक स्वायत्त शासन संस्थेचे स्वरूप असले तरी, तेथील कर्मचारी हे शासकीय नियमांनुसारच काम करतात आणि त्यांना वेतन शासनाच्या तिजोरीतूनच दिले जाते. त्यामुळे ते या योजनेसाठी पूर्णपणे अपात्र आहेत.

  

आता कोणती कारवाई होणार आहे?

 

शासनाच्या पत्रानुसार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांना या प्रकरणी कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्हा परिषदा स्वायत्त संस्था असल्यामुळे, कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती आणि शिस्तभंगाचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे आहेत. त्यामुळे, आता खालीलप्रमाणे कारवाई होण्याची शक्यता आहे:

 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार कारवाई: या नियमांनुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी चुकीची माहिती देणे किंवा गैरवर्तन करणे हा एक गंभीर गुन्हा मानला जातो. यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.

 

शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीत काय होऊ शकते?: निलंबन, वेतनवाढ थांबवणे, पदावनती (Demotion) किंवा इतर प्रशासकीय शिक्षा होऊ शकतात.

 

लाभ घेतलेली रक्कम परत: या कर्मचाऱ्यांनी आतापर्यंत योजनेतून घेतलेली सर्व रक्कम शासनाला परत करावी लागेल.

 

शासनाच्या या परिपत्रकामुळे एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की, सरकारी योजनांमधील गैरप्रकार आता खपवून घेतला जाणार नाही. ज्यांच्यावर योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी होती, त्यांनीच केलेला हा विश्वासघात आहे. या कारवाईमुळे केवळ अपात्र लाभार्थी बाहेर काढले जाणार नाहीत, तर संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेला एक कठोर संदेश जाईल. प्रामाणिक आणि गरजू महिलांच्या हक्काच्या पैशांवर डल्ला मारणाऱ्यांना आता कायद्याच्या प्रक्रियेला सामोरे जावेच लागेल.