लाडकी बहीण e-KYC

 माझी लाडकी बहीण e-KYC

लाडकी बहीण e-KYC महाराष्ट्र शासनाने महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणात सुधारणा घडवण्यासाठी, तसेच कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. 'मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण' (लाडकी बहीण e-KYC) ही योजना याच दूरदृष्टीचा अविभाज्य भाग आहे.(लाडकी बहीण e-KYC) या योजनेचा मुख्य उद्देश पात्र महिलांना थेट आर्थिक लाभाद्वारे सक्षम करणे आहे.

(लाडकी बहीण e-KYC)या योजनेची अंमलबजावणी अत्यंत प्रभावीपणे होत असून, लाभार्थ्यांना थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (Direct Benefit Transfer) आर्थिक रक्कम दिली जात आहे.(लाडकी बहीण e-KYC) ही योजना केवळ आर्थिक मदत नसून, महिलांना समाजात अधिक सन्मानाने आणि आत्मनिर्भरतेने जगण्याचा मार्ग दाखवते.

महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी लाडकी बहीण e-KYC ही योजना एक महत्त्वाचे साधन बनली आहे.शासनाने लाडकी बहीण या योजनेतील e-KYC अनिवार्यता जाहीर करून लाभ प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सुरक्षित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

'मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण' (लाडकी बहीण e-KYC) योजनेमध्ये पारदर्शकता आणि अचूकता आणण्यासाठी आधार (आर्थिक आणि इतर अनुदाने, लाभ आणि सेवांचे लक्ष्यित वितरण) अधिनियम, २०१६ च्या कलम ७ मधील तरतुदींनुसार दि.०१.०८.२०२४ रोजी एक शासन अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या अधिसूचनेनुसार, योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या प्रत्येक पात्र व्यक्तीला आपला आधार क्रमांक सादर करणे किंवा आधार प्रमाणीकरण करणे बंधनकारक आहे.

(लाडकी बहीण e-KYC) यामुळे लाडकी बहीण योजनेचा लाभ योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होते आणि गैरव्यवहाराला आळा बसतो. आधार संलग्नता ही केवळ एक प्रक्रिया नसून, लाडकी बहीण योजनेच्या यशाची गुरुकिल्ली आहे.

लाडकी बहीण योजनेचे उद्दिष्टे

आर्थिक स्वावलंबन – महिलांना नियमित आर्थिक मदत मिळून त्यांचा स्वतःचा खर्च भागवता यावा.

आरोग्य व पोषण सुधारणा – महिलांच्या आरोग्याशी संबंधित खर्च भागवता यावा.

निर्णयक्षमता वाढ – महिलांना कुटुंबातील आर्थिक निर्णयांमध्ये समान सहभाग मिळावा.

शासन सेवांचा सोपा लाभ – तंत्रज्ञानाच्या मदतीने जलद व पारदर्शक लाभ देणे.

लाडकी बहीण पात्रता निकष

महाराष्ट्रातील निवासी महिला असणे आवश्यक.

शासनाने जाहीर केलेल्या कुटुंब उत्पन्न मर्यादेत येणे.

कुटुंबातील इतर सदस्य शासकीय सेवेत कायमस्वरूपी कर्मचारी नसावेत (यासंदर्भात लाभार्थींनी स्वतःचे जाहीरनामे सादर करणे आवश्यक आहे).

प्रत्येक कुटुंबातून फक्त एकच विवाहित व एकच अविवाहित महिला लाभ घेऊ शकते.

e-KYC म्हणजे काय?

e-KYC म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक नो युवर कस्टमर. आधार कार्ड क्रमांकाद्वारे ओळख पटवून सरकारकडे नोंदणी करणे. यामुळे खोटी नावे किंवा डुप्लिकेट नोंदी टाळता येतात.

लाडकी बहीण e-KYC ची गरज आणि प्रक्रिया

मा. मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, दरवर्षी जून महिन्यात लाडकी बहीण या योजनेतील लाभार्थ्यांचे e-KYC करणे अनिवार्य आहे. महिला व बाल विकास विभागाला UIDAI द्वारे Sub-AUA/Sub-KUA म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे हे विभाग लाडकी बहीण योजनेतील पात्र लाभार्थी महिलांची पडताळणी आणि प्रमाणीकरण करण्यासाठी e-KYC (इलेक्ट्रॉनिक नो युअर कस्टमर) च्या माध्यमातून आधार प्रमाणीकरण करत आहे.

या संदर्भात, महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाने दि.१८ सप्टेंबर, २०२५ रोजी एक शासन परिपत्रक (क्रमांक: मबावि २०२५/प्र.क्र.१६७/कार्या-२) जारी केले आहे. या परिपत्रकानुसार, 'मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण' योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलांची पडताळणी आणि प्रमाणीकरण करण्यासाठी e-KYC माध्यमातून आधार प्रमाणीकरण करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

या निर्णयामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीला अधिक गती मिळेल आणि लाभार्थ्यांना वेळेत लाभ मिळण्यास मदत होईल.

लाडकी बहीण e-KYC (ई-केवायसी) का अनिवार्य करण्यात आले आहे?

शासकीय योजनांमध्ये पारदर्शकता आणणे आणि योग्य लाभार्थ्यांपर्यंतच योजनेचा लाभ पोहोचवणे हे एक मोठे आव्हान असते. याच आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी e-KYC अनिवार्य करण्यात आले आहे.

लाभार्थ्यांची अचूक ओळख: e-KYC प्रक्रियेमुळे लाभार्थी महिलांची ओळख आणि प्रमाणीकरण अचूकपणे होते. यामुळे बनावट किंवा अपात्र लाभार्थी योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत.

कायद्याचे पालन: भारत सरकारच्या आधार अधिनियम, २०१६ च्या कलम ७ नुसार, सरकारी अनुदान, लाभ आणि सेवांसाठी आधार प्रमाणीकरण करणे आवश्यक आहे. या योजनेसाठी देखील १ ऑगस्ट २०२४ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार, लाभार्थ्याने आधार क्रमांक सादर करणे किंवा आधार प्रमाणीकरण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

पारदर्शक अंमलबजावणी: आधार प्रमाणीकरणामुळे संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक बनते आणि योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास मदत होते. महिला व बाल विकास विभागाला UIDAI ने Sub-AUA/Sub-KUA म्हणून नियुक्त केले आहे, ज्यामुळे विभागाला थेट आधार प्रमाणीकरण करण्याची परवानगी मिळाली आहे.

थोडक्यात, e-KYC हे सुनिश्चित करते की शासनाची मदत योग्य आणि पात्र बहिणींपर्यंत कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पोहोचेल.

e-KYC करण्याची मुदत काय आहे?

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी e-KYC करणे ही एक वार्षिक प्रक्रिया असेल. शासनाने यासाठी विशिष्ट कालावधी निश्चित केला आहे:

चालू आर्थिक वर्षासाठी: या परिपत्रकाच्या दिनांकापासून (१८ सप्टेंबर, २०२५) पुढील २ महिन्यांच्या आत सर्व पात्र लाभार्थ्यांनी त्यांची e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.

पुढील वर्षांपासून: दरवर्षी जून महिन्यापासून २ महिन्यांच्या कालावधीत सर्व लाभार्थ्यांना e-KYC करणे बंधनकारक राहील. म्हणजेच, दरवर्षी जून आणि जुलै या दोन महिन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.

महत्त्वाची नोंद: जे लाभार्थी दिलेल्या मुदतीत त्यांचे आधार ऑथेंटिकेशन (e-KYC) करणार नाहीत, ते पुढील कार्यवाहीसाठी पात्र राहतील. याचा अर्थ असा होऊ शकतो की त्यांची लाभाची रक्कम थांबवली जाऊ शकते आणि प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच ती पुन्हा सुरू होईल. त्यामुळे सर्व लाभार्थ्यांनी वेळेत e-KYC पूर्ण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

e-KYC चे फायदे

फसवणूक रोखणे – खोट्या लाभार्थ्यांना रोखता येते.

जलद लाभ – पडताळणी पूर्ण होताच रक्कम थेट खात्यात जमा होते.

पारदर्शकता – लाभार्थ्यांची माहिती शासनाच्या डेटाबेसमध्ये सुरक्षितरीत्या साठवली जाते.

डिजिटल सक्षमीकरण – ग्रामीण भागातील महिलांनाही ऑनलाइन प्रक्रिया वापरण्याची सवय लागते.

योजना कशी बदल घडवते

या योजनेमुळे अनेक महिलांना घरातील निर्णय घेण्यासाठी आत्मविश्वास मिळाला आहे.

आव्हाने व उपाय

ग्रामीण भागातील काही महिलांना इंटरनेट किंवा स्मार्टफोनची सुविधा नाही. अशा लाभार्थ्यांसाठी महिला व बालविकास विभागाने स्थानिक कार्यालयांमध्ये सहाय्य केंद्रे सुरू केली आहेत. याशिवाय पंचायत समिती, ग्रामपंचायत स्तरावर मदत केंद्रेही उपलब्ध आहेत.

लहान व्यवसाय सुरू करण्यासाठी भांडवल मिळाले.

कुटुंबातील आर्थिक चर्चेत महिलांचा आवाज ठळक झाला.

e-KYC प्रक्रिया कशी करावी? 

योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी e-KYC प्रक्रिया अत्यंत सोपी आणि सुलभ बनवण्यात आली आहे. खालीलप्रमाणे तुम्ही ही प्रक्रिया पूर्ण करू शकता:

१. वेब पोर्टलला भेट द्या:

सर्वप्रथम, लाभार्थ्यांनी https://ladakibahin.maharashtra.gov.in या अधिकृत वेब पोर्टलला भेट द्यावी.

वेबसाइट उघडल्यावर, मुखपृष्ठावरील 'eKYC Banner' वर क्लिक करा.

२. eKYC फॉर्म भरा:

'eKYC Banner' वर क्लिक केल्यानंतर एक eKYC फॉर्म उघडेल.

या फॉर्ममध्ये लाभार्थ्यांनी आपला आधार क्रमांक आणि पडताळणी संकेतांक कोड (Captcha) नमूद करावा.

त्यानंतर, आधार प्रमाणीकरणासाठी संमती दर्शवून 'Send OTP' बटणावर क्लिक करा.

३. eKYC स्थिती तपासणी:

तुमचे eKYC याआधीच पूर्ण झाले आहे की नाही हे तपासले जाईल.

जर eKYC आधीच पूर्ण झाले असेल: तुम्हाला "eKYC आधीच पूर्ण झाली आहे" असा संदेश प्राप्त होईल.

जर eKYC पूर्ण झाले नसेल: आधार क्रमांक लाभार्थ्यांच्या मंजूर यादीत आहे की नाही, हे तपासले जाईल.

४. आधार संलग्न मोबाईलवर OTP:

जर तुमचा आधार क्रमांक मंजूर यादीत असेल, तर तुमच्या आधार संलग्न मोबाईलवर एक OTP (One Time Password) प्राप्त होईल.

हा OTP स्क्रीनमध्ये टाकून 'Submit' बटणावर क्लिक करा.

५. पती/वडील यांच्या आधार क्रमांकाची नोंदणी:

OTP प्रमाणीकरणानंतर, eKYC पृष्ठावर पती/वडील यांचा आधार क्रमांक नमूद करावा.

पुन्हा पडताळणी संकेतांक कोड (Captcha) नमूद करून आधार प्रमाणीकरणासाठी संमती दर्शवून 'Send OTP' बटणावर क्लिक करा.

पती/वडील यांच्या आधार संलग्न मोबाईलवर प्राप्त झालेला OTP स्क्रीनमध्ये टाकून 'Submit' बटणावर क्लिक करा.

६. घोषणा आणि सबमिशन:

यानंतर, लाभार्थ्याने (i) जात प्रवर्ग पर्याय निवडावा आणि (ii) खालील बाबी प्रमाणित (Declaration) कराव्यात:

"माझ्या कुटुंबातील सदस्य नियमित/कायम कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग/उपक्रम/मंडळ/भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत नाहीत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत नाहीत." (होय / नाही)

"माझ्या कुटुंबातील केवळ १ विवाहित आणि १ अविवाहित महिला लाभ घेत आहे?" (होय / नाही)

नंतर चेक बॉक्सवर क्लिक करून 'Submit' बटणावर क्लिक करा.

सर्व प्रक्रिया यशस्वीरित्या पूर्ण झाल्यावर, "Success तुमची ई-केवायसी पडताळणी यशस्वीरित्या पूर्ण झाली आहे" असा संदेश येईल.

महत्त्वाचे मुद्दे:

या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलांची पडताळणी आणि प्रमाणीकरण चालू आर्थिक वर्षात या परिपत्रकाच्या दिनांकापासून २ महिन्यांच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.

ज्या लाभार्थ्यांनी या कालावधीत Aadhaar Authentication केले नाही, ते पुढील कार्यवाहीस पात्र राहणार नाहीत.

या योजनेअंतर्गत दरवर्षी जून महिन्यापासून २ महिन्यांच्या कालावधीत सर्व लाभार्थ्यांनी e-KYC करणे बंधनकारक राहील.

'मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण' ही योजना महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक क्रांतिकारक पाऊल आहे. e-KYC प्रक्रिया अनिवार्य करून, शासनाने योजनेत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता आणली आहे, ज्यामुळे गरजू आणि पात्र महिलांना वेळेत आणि योग्यरित्या लाभ मिळण्यास मदत होईल. महिला व बाल विकास विभागाचे हे पाऊल खऱ्या अर्थाने महिलांना आत्मनिर्भर बनवेल आणि त्यांना सन्मानाचे जीवन जगण्यास प्रोत्साहित करेल. सर्व पात्र महिलांनी या संधीचा लाभ घेऊन आपली e-KYC प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी, असे आवाहन महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने करण्यात येत आहे. 

🚨लाडकी बहीण योजनेत KYC नंतर पैसे बंद होऊ शकतात!🚨

“लाडकी बहीण योजना” ही महिलांना आर्थिक बळ देणारी मोठी योजना आहे. योजनेच्या माध्यमातून पात्र महिलांना दरमहा आर्थिक मदत मिळते. परंतु, सरकारने KYC (Know Your Customer) प्रक्रिया अनिवार्य केल्यानंतर अनेक लाभार्थिनींची तपासणी सुरू झाली आहे. या तपासणीनंतर काही महिलांचे पैसे थांबू शकतात. कारण सरकार पात्रतेची बारकाईने पडताळणी करत आहे.

खालील कारणांमुळे KYC नंतर पैसे बंद होण्याची शक्यता जास्त आहे.

 

1️ आधार कार्डमध्ये छेडछाड

👉 वय किंवा नाव बदलून फॉर्म भरलेल्या महिलांची माहिती आता डिजिटल पडताळणीद्वारे समोर येईल.

👉 उदाहरणार्थ, वय कमी दाखवणे किंवा चुकीचे नाव घालणे आढळल्यास पैसे थांबू शकतात.

 

2️ घरात चारचाकी वाहन असणे

👉 शासकीय नियमांनुसार, चारचाकी वाहन (कार/जीप) असलेल्या कुटुंबातील महिलांना ही योजना लागू होत नाही.

👉 KYC दरम्यान वाहनाची माहिती वाहन डेटाबेसमधून आपोआप मिळते.

 

3️ वार्षिक उत्पन्न ₹2.5 लाखांपेक्षा जास्त असणे

👉 जर कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर लाभ थांबू शकतो.

👉 बँक खाते व आयकर विभागाच्या नोंदींमधून ही माहिती तपासली जाते.

 

4️ एका घरातील अनेक महिलांनी फॉर्म भरलेला असणे

👉 एका कुटुंबातील एक विवाहित व एक अविवाहित पेक्षा जास्त महिलांनी अर्ज केल्यास तपासणी होते.

👉 पात्रता निकषांनुसार, फक्त खरी पात्र महिला लाभ घेऊ शकते.

 

5️ कुटुंबातील सदस्य आयकर भरत असल्यास

👉 जर घरातील कुणी आयकर भरत असेल, तर त्या कुटुंबाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम समजले जाते.

👉 त्यामुळे योजनेचे पैसे आपोआप बंद होऊ शकतात.

 

6️ घरात शासकीय कर्मचारी असल्यास

👉 शासकीय कर्मचारी असलेल्या कुटुंबातील महिलांना ही योजना लागू नाही.

👉 सरकारी सेवकाच्या नोंदी KYC प्रक्रियेद्वारे पडताळल्या जातात.

 

7️ इतर सरकारी योजनेचा लाभ घेत असल्यास

👉 एकाच व्यक्तीला अनेक सरकारी योजनांचा लाभ घेता येत नाही.

👉 जर याआधीच मोठ्या आर्थिक मदतीचा लाभ घेतला असेल तर लाडकी बहीण योजनेचे पैसे बंद होऊ शकतात.

आमचा लेख कसा वाटला नक्की कळवा. तसेच नवनवीन माहितीसाठी आमच्या ब्लॉग ला फॉलो करा.