सरकारी योजना, संपूर्ण माहिती आणि मार्गदर्शन भाग - २

 सरकारी योजना

  संपूर्ण माहिती आणि मार्गदर्शन भाग - २

कोणत्याही देशाच्या विकासाचा आणि प्रगतीचा पाया तिथल्या नागरिकांच्या आरोग्य आणि रोजगाराच्या स्थितीवर अवलंबून असतो. निरोगी आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नागरिकच देशाच्या प्रगतीत आपले सर्वोत्तम योगदान देऊ शकतात. 'सर्वांसाठी आरोग्य' आणि 'प्रत्येक हाताला काम' ही केवळ घोषणा नाही, तर एका सशक्त आणि आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न आहे. केंद्र व राज्य सरकार नागरिकांच्या आरोग्यासाठी आणि रोजगारासाठी अनेक योजना राबवतात. परंतु या सुविधा नेमक्या कोणत्या आहेत, कशा मिळतात आणि त्याचा खरा लाभ कसा घ्यायचा – याबाबत बहुतांश लोकांना अपुरी माहिती असते.

माहितीअभावी किंवा क्लिष्ट प्रक्रियेच्या भीतीमुळे अनेक पात्र लाभार्थी या योजनांच्या लाभापासून वंचित राहतात. हीच दरी सांधण्याच्या उद्देशाने, या सविस्तर लेखात आपण आरोग्य आणि रोजगार या दोन महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील प्रमुख सरकारी योजनांचा सखोल आढावा घेणार आहोत. या योजनांचा उद्देश काय आहे, त्यांचे फायदे काय आहेत, यासाठी कोण पात्र ठरू शकते आणि अर्ज कसा करायचा, या सर्व पैलूंची माहिती सोप्या आणि सुलभ भाषेत देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. चला, तर मग आरोग्य आणि रोजगाराच्या या सरकारी सुविधांच्या विश्वात प्रवेश करूया आणि आपले व आपल्या कुटुंबाचे भविष्य सुरक्षित करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलूया.

सर्वांसाठी आरोग्य कवच - प्रमुख सरकारी आरोग्य योजना

"सर्वे सन्तु निरामयाः" म्हणजेच सर्वांना निरोगी आरोग्य लाभावे, या उदात्त हेतूने महाराष्ट्र शासन अनेक आरोग्यविषयक योजना राबवत आहे. या योजनांचा उद्देश केवळ आजारांवर उपचार करणे नाही, तर आजार होऊच नयेत यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आणि नागरिकांना गुणवत्तापूर्ण वैद्यकीय सेवा सहज उपलब्ध करून देणे हा आहे.सरकारने गरीब आणि गरजू कुटुंबांना मोफत आणि दर्जेदार वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी अनेक आरोग्य विमा योजना सुरू केल्या आहेत. या योजना केवळ उपचारांचा खर्च उचलत नाहीत, तर नागरिकांना एक प्रकारचे मानसिक आणि आर्थिक स्थैर्य देखील प्रदान करतात.चला, या महत्त्वाच्या आरोग्य योजनांबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)

जगातील सर्वात मोठी आरोग्य विमा योजना

२३ सप्टेंबर २०१८ रोजी सुरू झालेली 'आयुष्मान भारत'PM-JAY ही योजना आरोग्य क्षेत्रात क्रांती घडवणारी ठरली आहे. PM-JAY ही योजना जगातील सर्वात मोठी सरकारी अर्थसहाय्यित आरोग्य विमा योजना आहे.

उद्दिष्ट: देशातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ आणि वंचित घटकांना गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी आर्थिक संरक्षण देणे आणि त्यांना दर्जेदार वैद्यकीय सेवा प्रधानमंत्री जन आरोग्य (PM-JAY) या योजने अंतर्गत उपलब्ध करून देणे.

लाभाचे स्वरूप: प्रधानमंत्री जन आरोग्य (PM-JAY)  या योजनेंतर्गत प्रत्येक पात्र कुटुंबाला दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंतचे आरोग्य विमा संरक्षण मिळते.हे संरक्षण कुटुंबातील एका सदस्यासाठी किंवा सर्व सदस्यांसाठी वापरता येते, यावर कोणतीही मर्यादा नाही.प्रधानमंत्री जन आरोग्य (PM-JAY) या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे, लाभार्थी देशभरातील कोणत्याही नोंदणीकृत (अंगीकृत) सरकारी किंवा खाजगी रुग्णालयात कॅशलेस (विना-रोकड) उपचार घेऊ शकतो.प्रधानमंत्री जन आरोग्य (PM-JAY) यामध्ये रुग्णालयात दाखल होण्यापूर्वीचा आणि नंतरचा खर्च, औषधोपचार आणि तपासण्यांचा खर्च समाविष्ट असतो.

मोफत उपचार: प्रधानमंत्री जन आरोग्य (PM-JAY) योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या हजारो शासकीय आणि खाजगी रुग्णालयांमध्ये लाभार्थी कुटुंबांना निवडक आजारांवर पूर्णपणे मोफत उपचार मिळतात. प्रधानमंत्री जन आरोग्य (PM-JAY)  यामध्ये रुग्णालयातील दाखल खर्च, शस्त्रक्रिया, औषधोपचार, तपासण्या आणि फॉलो-अप यांचा समावेश असतो.

पात्रता: प्रधानमंत्री जन आरोग्य (PM-JAY) या योजनेचे लाभार्थी सामाजिक-आर्थिक आणि जात जनगणना (SECC) २०११ च्या आकडेवारीनुसार निश्चित केले आहेत.यामध्ये ग्रामीण आणि शहरी भागांसाठी वेगवेगळे वंचिततेचे निकष आहेत. उदा. ग्रामीण भागात कच्च्या घरात राहणारी कुटुंबे, भूमिहीन मजूर, अनुसूचित जाती/जमातीची कुटुंबे इत्यादी.तसेच, ७० वर्षांवरील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या आर्थिक स्थितीचा विचार न करता या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे.

आजारांचा समावेश: या योजनेत हृदयरोग, कर्करोग, मूत्रपिंड विकार, मेंदूचे आजार, भाजणे, अपघात आणि इतर अनेक गंभीर आजारांवरील उपचारांचा समावेश आहे.

अर्ज प्रक्रिया आणि ओळख: प्रधानमंत्री जन आरोग्य (PM-JAY) यासाठी कोणतीही वेगळी अर्ज प्रक्रिया नाही.सरकार स्वतः पात्र कुटुंबे ओळखते. तुमचे नाव प्रधानमंत्री जन आरोग्य (PM-JAY) या योजनेत आहे की नाही, हे तुम्ही mera.pmjay.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर किंवा जवळच्या 'आपले सरकार सेवा केंद्रा'त जाऊन तपासू शकता. प्रधानमंत्री जन आरोग्य (PM-JAY) पात्र लाभार्थ्यांना 'आयुष्मान कार्ड' (गोल्डन कार्ड) दिले जाते, जे रुग्णालयात उपचारांसाठी ओळखपत्र म्हणून काम करते.

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना (MJPJAY)

महाराष्ट्राचे आरोग्य कवच

महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील नागरिकांसाठी सुरू केलेली महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना (MJPJAY) ही एक अत्यंत महत्त्वाची आणि व्यापक आरोग्य विमा योजना आहे. ही योजना 'आयुष्मान भारत' योजनेसोबत एकत्रितपणे राबविण्यात येत असल्यामुळे राज्यातील नागरिकांना दुहेरी फायदा मिळत आहे.

उद्दिष्ट: राज्यातील गरीब आणि गरजू कुटुंबांना गंभीर आणि खर्चिक आजारांवर मोफत आणि दर्जेदार वैद्यकीय सेवा महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य  (MJPJAY) योजनेतून उपलब्ध करून देणे.

लाभाचे स्वरूप: महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य  (MJPJAY) या योजनेअंतर्गत पात्र कुटुंबांना प्रति कुटुंब प्रति वर्ष ५ लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण मिळते.पूर्वी ही मर्यादा दीड लाख रुपये होती, जी आता वाढवण्यात आली आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य (MJPJAY) या योजनेत १३५६ विविध प्रकारच्या शस्त्रक्रिया आणि उपचारांचा समावेश आहे.तसेच, मूत्रपिंड प्रत्यारोपणासाठी (Kidney Transplant) ही मर्यादा २.५ लाख रुपयांपर्यंत आहे. राज्यातील सर्व अंगीकृत शासकीय आणि खाजगी रुग्णालयांमध्ये लाभार्थी कॅशलेस उपचार घेऊ शकतात.

पात्रता: महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य (MJPJAY)या योजनेचे मुख्य लाभार्थी अन्न नागरी पुरवठा विभागाद्वारे निश्चित केले जातात.

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना (MJPJAY) पिवळे आणि केशरी शिधापत्रिका (रेशन कार्ड) धारक कुटुंबे.

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना (MJPJAY) अंत्योदय अन्न योजना आणि अन्नपूर्णा योजनेचे कार्ड धारक कुटुंबे.

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना (MJPJAY) शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांतील शुभ्र शिधापत्रिका धारक शेतकरी कुटुंबे.

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना (MJPJAY) शासकीय आश्रमशाळा, महिलाश्रम, अनाथालये आणि वृद्धाश्रमातील नागरिक.

अर्ज प्रक्रिया: महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना (MJPJAY) यासाठी स्वतंत्र अर्जाची गरज नसते. पात्र शिधापत्रिका हेच तुमचे ओळखपत्र असते. रुग्णालयात 'आरोग्यमित्र' उपलब्ध असतात जे रुग्णांची महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना (MJPJAY) नोंदणी करण्यापासून ते उपचार पूर्ण होईपर्यंत सर्व प्रक्रियेत मदत करतात.रुग्णाला फक्त आपले रेशन कार्ड आणि एक फोटो ओळखपत्र (उदा. आधार कार्ड) दाखवणे आवश्यक असते.

या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी आमच्या
योजनेतील समाविष्ठ उपचार

या ब्लॉग ला भेट द्या. 

योजनेचा प्रभाव

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना (MJPJAY)  या योजनेमुळे लाखो कुटुंबांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना (MJPJAY)  गंभीर आजारांच्या उपचारांचा खर्चिक बोजा कमी झाल्याने अनेक कुटुंबे कर्जबाजारी होण्यापासून वाचली आहेत. ग्रामीण आणि शहरी भागातील अनेक रुग्णांनी आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना (MJPJAY) या योजनेअंतर्गत यशस्वी शस्त्रक्रिया आणि उपचार घेऊन नवीन जीवन प्राप्त केले आहे. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना (MJPJAY)  या  योजना खऱ्या अर्थाने सर्वसामान्यांसाठी 'जीवनदायी' ठरल्या आहेत.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (National Health Mission - NHM)

आरोग्य सेवेचा कणा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ही एक छत्र योजना आहे, ज्या अंतर्गत अनेक छोटे-मोठे कार्यक्रम राबवले जातात. याचे मुख्य उद्दिष्ट देशभरातील, विशेषतः ग्रामीण आणि शहरी भागातील आरोग्य सेवा प्रणाली मजबूत करणे आहे.याची दोन प्रमुख उप-अभियाने आहेत

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान 

(National Rural Health Mission - NRHM):

ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा सुलभ आणि दर्जेदार बनवणे हे याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान 

(National Urban Health Mission - NUHM)

शहरी भागातील, विशेषतः झोपडपट्ट्या आणि वंचित वस्त्यांमधील नागरिकांना आरोग्य सेवा पुरवणे.

NHM अंतर्गत काही प्रमुख कार्यक्रम

जननी सुरक्षा योजना (JSY) 

गर्भवती महिलांना सरकारी रुग्णालयात किंवा नोंदणीकृत खाजगी रुग्णालयात प्रसूतीसाठी प्रोत्साहित करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.यामुळे माता आणि नवजात बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण कमी होण्यास मदत झाली आहे.जननी सुरक्षा योजना (JSY)या योजनेअंतर्गत, प्रसूतीनंतर लाभार्थी महिलेला थेट तिच्या बँक खात्यात आर्थिक मदत दिली जाते. 'आशा' कार्यकर्ती (ASHA - Accredited Social Health Activist) या योजनेत सरकार आणि गर्भवती महिला यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा म्हणून काम करते.

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK)

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) ही भारत सरकारने १ जून २०११ रोजी सुरू केलेली एक आरोग्य योजना आहे, ज्याचा उद्देश माता आणि बालमृत्यू कमी करणे हा आहे.जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) ही योजना जननी सुरक्षा योजनेच्या पुढे एक पाऊल आहे.जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) या कार्यक्रमांतर्गत, गर्भवती महिलांना आणि ३० दिवसांपर्यंतच्या आजारी नवजात बालकांना पूर्णपणे मोफत आणि कॅशलेस सेवा पुरवल्या जातात.यामध्ये मोफत प्रसूती (सिझेरियनसह), मोफत औषधे आणि आवश्यक साहित्य, मोफत तपासण्या, रुग्णालयात असेपर्यंत मोफत आहार, आवश्यकतेनुसार मोफत रक्तपुरवठा आणि घर ते रुग्णालय व परत घरी जाण्यासाठी मोफत वाहन व्यवस्था यांचा समावेश आहे.

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) मुख्य उद्दिष्ट्ये

गरोदर माता आणि नवजात बालकांच्या मृत्यूदरात घट करणे.

संस्थात्मक प्रसूतीस प्रोत्साहन देणे आणि घरी प्रसूती करणाऱ्यांना सरकारी आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे.

माता व बालकांना मोफत आणि कॅशलेस आरोग्य सेवा पुरवणे.

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK)

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) या कार्यक्रमांतर्गत ० ते १८ वयोगटातील मुलांच्या आरोग्य तपासण्या शाळा आणि अंगणवाड्यांमध्ये केल्या जातात. यामध्ये आढळलेल्या आजारांवर किंवा विकृतींवर मोफत उपचार केले जातात.

 

ई-संजीवनी (Telemedicine)

दुर्गम आणि ग्रामीण भागातील रुग्णांना विशेषज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला सहज उपलब्ध व्हावा, यासाठी ई-संजीवनी (Telemedicine) सेवा सुरू करण्यात आली आहे. ई-संजीवनी (Telemedicine) मार्फत रुग्ण घरबसल्या किंवा स्थानिक आरोग्य केंद्रातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मोठ्या रुग्णालयांतील डॉक्टरांशी संपर्क साधू शकतात.

आभा कार्ड च्या अधिक माहितीसाठी आमच्या
 आभा कार्ड संपूर्ण माहिती
या ब्लॉग ला भेट द्या. 

प्रमुख सरकारी रोजगार आणि स्वयंरोजगार योजना

सक्षम महाराष्ट्र, रोजगारयुक्त महाराष्ट्र

आरोग्याइतकेच महत्त्वाचे आहे ते म्हणजे रोजगार. राज्यातील तरुणांच्या हाताला काम मिळावे, महिलांचे सक्षमीकरण व्हावे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे आणि ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण व्हाव्यात, यासाठी महाराष्ट्र शासन विविध रोजगार आणि स्वयंरोजगार योजना राबवत आहे.

शिक्षित आणि कुशल तरुण ही देशाची सर्वात मोठी संपत्ती आहे. या तरुणाईच्या हाताला योग्य काम मिळाल्यास देशाची अर्थव्यवस्था वेगाने प्रगती करू शकते. सरकारने तरुणांना केवळ नोकरीसाठी सक्षम बनवण्यावरच नव्हे, तर त्यांना 'नोकरी देणारे' म्हणजेच उद्योजक बनवण्यासाठी सुद्धा अनेक योजना सुरू केल्या आहेत.

 

प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना (PMKVY)

'स्किल इंडिया' अभियानाचा भाग

'कौशल्य असेल तर भविष्य आहे' या विचारावर आधारित ही योजना देशातील तरुणांना उद्योग-आधारित कौशल्य प्रशिक्षण देण्यासाठी 'स्किल इंडिया' सुरू करण्यात आली आहे.

उद्दिष्ट: कमी शिकलेल्या किंवा शाळा-कॉलेज अर्धवट सोडलेल्या तरुणांना विविध क्षेत्रांमध्ये मोफत अल्प-मुदतीचे कौशल्य प्रशिक्षण देणे, त्यांची रोजगारक्षमता वाढवणे आणि त्यांना स्वयंरोजगारासाठी 'स्किल इंडिया' अंतर्गत प्रोत्साहित करणे.

लाभाचे स्वरूप: 'स्किल इंडिया' या योजनेअंतर्गत तरुणांना इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लंबिंग, ब्युटी अँड वेलनेस, रिटेल, आयटी, बांधकाम अशा ४० पेक्षा जास्त क्षेत्रांमध्ये प्रशिक्षण दिले जाते.'स्किल इंडिया' हे प्रशिक्षण पूर्णपणे मोफत असते.'स्किल इंडिया' प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्यावर, सरकारद्वारे मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र दिले जाते जे संपूर्ण देशात वैध असते तसेच, प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांना सरकारकडून ८,००० रुपयांपर्यंतचे आर्थिक बक्षीस आणि नोकरी मिळवण्यासाठी प्लेसमेंट सहाय्य देखील दिले जाते.

पात्रता: १४ वर्षांवरील कोणताही भारतीय नागरिक या योजनेसाठी पात्र आहे. शाळा किंवा महाविद्यालयीन शिक्षण अर्धवट सोडलेले, बेरोजगार तरुण यांना प्राधान्य दिले जाते.

अर्ज प्रक्रिया: www.pmkvyofficial.org या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन तुम्ही तुमच्या आवडीचा कोर्स आणि जवळचे प्रशिक्षण केंद्र शोधू शकता आणि ऑनलाइन नोंदणी करू शकता.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना

(MGNREGA - मनरेगा)

ग्रामीण रोजगाराची हमी

'मागेल त्याला काम' या तत्त्वावर आधारित ग्रामीण रोजगाराची हमी ही योजना ग्रामीण भागातील कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी आणि त्यांचे स्थलांतर थांबवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरली आहे.

उद्दिष्ट: ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबातील अकुशल शारीरिक काम करण्यास इच्छुक असलेल्या प्रौढ सदस्यांना एका आर्थिक वर्षात किमान १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी देणे.

लाभाचे स्वरूप: ग्रामीण रोजगाराची हमी या योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर विविध सार्वजनिक कामांची निर्मिती केली जाते, जसे की रस्ते बांधकाम, जलसंधारण, तलाव निर्मिती, वृक्षारोपण इत्यादी.काम करणाऱ्या मजुरांना थेट त्यांच्या बँक किंवा पोस्ट खात्यात मजुरी दिली जाते, ज्यामुळे पारदर्शकता सुनिश्चित होते. ग्रामीण रोजगाराची हमी योजनेत काम मागितल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत काम न मिळाल्यास, सरकार बेरोजगार भत्ता देण्यास जबाबदार असते.

पात्रता: ग्रामीण भागात राहणारे आणि अकुशल काम करण्यास तयार असलेले कोणतेही कुटुंब यासाठी पात्र आहे.

अर्ज प्रक्रिया: ग्रामीण रोजगाराची हमी योजनेत काम मिळवण्यासाठी, ग्रामपंचायतीकडे तोंडी किंवा लेखी अर्ज करून 'जॉब कार्ड' (Job Card) तयार करून घेणे आवश्यक असते. हे जॉब कार्ड त्या कुटुंबाचे ओळखपत्र म्हणून काम करते.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP)

महाराष्ट्रातील उद्योजकांसाठी सुवर्णसंधी

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) ही योजना महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील तरुणांना स्वतःचे उद्योग किंवा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्याच्या उद्देशाने सुरू केली आहे.

उद्दिष्ट: राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील युवक-युवतींना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहित करणे आणि सूक्ष्म व लघु उद्योगांची स्थापना करून रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करणे.

लाभाचे स्वरूप: मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) या योजनेअंतर्गत, उत्पादन (Manufacturing) क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी ५० लाख रुपयांपर्यंत आणि सेवा व कृषी-पूरक व्यवसाय क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी २० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज बँकांमार्फत उपलब्ध करून दिले जाते.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) या कर्जावर सरकारकडून प्रकल्प खर्चाच्या १५% ते ३५% पर्यंत अनुदान (सबसिडी) दिले जाते. हे अनुदान अर्जदाराचा प्रवर्ग (उदा. SC/ST, महिला, माजी सैनिक) आणि प्रकल्पाचे ठिकाण (शहरी/ग्रामीण) यावर अवलंबून असते.

पात्रता: अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.

वय १८ ते ४५ वर्षांच्या दरम्यान असावे (विशेष प्रवर्गासाठी ५ वर्षांची सूट).

१० लाखांवरील प्रकल्पासाठी किमान ७ वी पास आणि २५ लाखांवरील प्रकल्पासाठी किमान १० वी पास असणे आवश्यक आहे.

अर्जदाराने यापूर्वी इतर कोणत्याही सरकारी अनुदानित योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.

अर्ज प्रक्रिया: ही प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आहे. इच्छुक उमेदवार maha-cmegp.gov.in या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन अर्ज करू शकतात.

 

दीनदयाळ अंत्योदय योजना  

राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान (DAY-NULM)

शहरी भागातील गरीब कुटुंबांना कौशल्य प्रशिक्षण आणि स्वयंरोजगारासाठी मदत करून त्यांची उपजीविका सुधारणे हे दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान (DAY-NULM) या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

उद्दिष्ट: दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान (DAY-NULM)

शहरातील गरीब आणि बेघर नागरिकांना कौशल्य विकासाद्वारे शाश्वत उपजीविकेच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि त्यांना स्वयं-सहायता गटांमध्ये (SHGs) संघटित करून सक्षम करणे.

लाभाचे स्वरूप: दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान (DAY-NULM) या योजनेअंतर्गत विविध प्रकारचे फायदे मिळतात:

कौशल्य प्रशिक्षण: बाजाराच्या मागणीनुसार विविध व्यवसायांचे मोफत प्रशिक्षण दिले जाते आणि नोकरी मिळवण्यासाठी मदत केली जाते.

स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक सहाय्य: वैयक्तिक उद्योग सुरू करण्यासाठी २ लाख रुपयांपर्यंत आणि गटाने उद्योग सुरू करण्यासाठी १० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज कमी व्याजदरावर दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान (DAY-NULM) या अंतर्गत उपलब्ध करून दिले जाते.

स्वयं-सहायता गटांना (SHG) मदत: महिलांच्या बचत गटांना संघटित करून त्यांना बँकांमार्फत आर्थिक सहाय्य दिले जाते.

पात्रता: शहरी भागात राहणारे गरीब आणि बीपीएल (Below Poverty Line) कुटुंबातील सदस्य यासाठी पात्र आहेत.

अर्ज प्रक्रिया: आपल्या शहरातील महानगरपालिका किंवा नगरपालिकेच्या कार्यालयात या योजनेबद्दल अधिक माहिती मिळवून अर्ज करता येतो.

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ (MahaBOCW)

बांधकाम कामगारांचे संरक्षण

बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांना सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी हे मंडळ कार्यरत आहे.

योजनेची उद्दिष्ट्ये:

नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ देणे.

कामगारांचे जीवनमान उंचावणे आणि त्यांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे.

विविध योजना आणि लाभ:

आरोग्यविषयक लाभ: गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी आर्थिक सहाय्य.

शैक्षणिक लाभ: कामगारांच्या मुला-मुलींना शालेय आणि उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती आणि आर्थिक मदत.

आर्थिक सहाय्य: घर बांधण्यासाठी, मुलीच्या लग्नासाठी आणि अवजारे खरेदीसाठी आर्थिक मदत.

सामाजिक सुरक्षा: कामावर असताना अपघात झाल्यास किंवा मृत्यू ओढवल्यास आर्थिक सहाय्य आणि पेन्शन योजना.

नोंदणी प्रक्रिया:

बांधकाम कामगारांना मंडळाच्या अधिकृत वेबसाइटवर (mahabocw.in) ऑनलाइन किंवा जवळच्या केंद्रावर जाऊन नोंदणी करता येते.

आवश्यक कागदपत्रे: वयाचा पुरावा, रहिवासी पुरावा, ओळखपत्र, ९० दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र आणि पासपोर्ट आकाराचे फोटो.

योजनेचा प्रभाव

या योजनांमुळे असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या बांधकाम कामगारांना एक मोठे आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा कवच मिळाले आहे. त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा मार्ग सुकर झाला आहे आणि आरोग्यविषयक चिंता कमी झाली आहे.

 

महिला सक्षमीकरण आणि रोजगार योजना

 

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना

राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. या अंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १५०० रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.

 

महिला आर्थिक विकास महामंडळ (MAVIM)

हे महामंडळ महिला बचत गटांच्या माध्यमातून ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचे काम करते. बचत गटांना कर्ज उपलब्ध करून देणे, त्यांना व्यवसायासाठी प्रशिक्षण देणे आणि त्यांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देणे, ही या महामंडळाची मुख्य कामे आहेत. MAVIM च्या प्रयत्नांमुळे लाखो महिलांनी स्वतःचे छोटे-मोठे व्यवसाय सुरू करून आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल केली आहे.

 

शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना

 केंद्र सरकारच्या 'प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी' योजनेच्या धर्तीवर, महाराष्ट्र शासनाने ही योजना सुरू केली आहे. या अंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना राज्य सरकारकडून प्रतिवर्षी ६,००० रुपयांची अतिरिक्त आर्थिक मदत दिली जाते. यामुळे शेतकऱ्यांना वर्षाला एकूण १२,००० रुपयांची आर्थिक मदत मिळते.

 

कृषी तारण कर्ज योजना

 शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळावा आणि त्यांना तातडीच्या आर्थिक गरजांसाठी सावकारांवर अवलंबून राहावे लागू नये, यासाठी ही योजना आहे. शेतकरी आपला माल कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या गोदामात तारण ठेवून त्यावर कमी व्याजदराने कर्ज घेऊ शकतात.

 

योजनांच्या अंमलबजावणीतील आव्हाने

कोणतीही सरकारी योजना कितीही चांगली असली तरी, तिच्या यशस्वी अंमलबजावणीमध्ये अनेक आव्हाने असतात.

आव्हाने

जनजागृतीचा अभाव

अनेक नागरिकांपर्यंत, विशेषतः दुर्गम भागातील लोकांपर्यंत, या योजनांची माहिती पोहोचत नाही. त्यामुळे ते या योजनांच्या लाभांपासून वंचित राहतात.

डिजिटल निरक्षरता

अनेक योजनांचे अर्ज ऑनलाइन भरावे लागतात. मात्र, ग्रामीण भागात इंटरनेटची उपलब्धता आणि डिजिटल साक्षरतेचा अभाव यामुळे अनेकांना अर्ज भरण्यात अडचणी येतात.

जटिल प्रक्रिया आणि कागदपत्रे

काही योजनांची अर्ज प्रक्रिया क्लिष्ट असते आणि त्यासाठी अनेक कागदपत्रांची आवश्यकता असते, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांना त्रास होतो.

प्रशासकीय उदासीनता

काही वेळा प्रशासकीय पातळीवर योजनांची अंमलबजावणी संथ गतीने होते किंवा अधिकाऱ्यांकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नाही.

 

वरील योजना केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या दूरदृष्टीचे आणि आपल्या नागरिकांप्रति असलेल्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहेत. आरोग्य विमा योजनांमुळे आज लाखो कुटुंबे कोणत्याही आर्थिक चिंतेशिवाय गंभीर आजारांवर उपचार घेऊ शकत आहेत. त्याचबरोबर, रोजगार आणि कौशल्य विकासाच्या योजना तरुणांना आत्मनिर्भर बनवून देशाच्या आर्थिक विकासात सहभागी होण्यासाठी एक मजबूत व्यासपीठ उपलब्ध करून देत आहेत.

माहितीचा प्रसार, प्रशासकीय पारदर्शकता आणि नागरिकांचा सहभाग या त्रिसूत्रीच्या माध्यमातूनच या कल्याणकारी योजनांचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचू शकेल आणि खऱ्या अर्थाने एक 'आरोग्यसंपन्न आणि रोजगारयुक्त' महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार होईल.

एक जबाबदार नागरिक म्हणून, या योजनांची माहिती घेणे आणि ती आपल्या आसपासच्या गरजू लोकांपर्यंत पोहोचवणे हे आपले कर्तव्य आहे. योग्य माहिती आणि थोड्याशा प्रयत्नांनी आपण केवळ स्वतःचेच नव्हे, तर आपल्या समाजाचे आणि पर्यायाने देशाचे भविष्य उज्वल करू शकतो. या योजनांचा लाभ घ्या, आपल्या हक्कांसाठी जागरूक रहा आणि एका निरोगी, समृद्ध आणि आत्मनिर्भर भारताच्या निर्मितीमध्ये आपले योगदान द्या.